पैट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट की दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से चंडीगढ़ में मंगलवार को उत्तर भारत के 6 राज्यों के वित्त मंत्रियों और अधिकारियों की एक अहम बैठक में मंथन किया गया। इसमें हरियाणा के वित्त मंत्री कै. अभिमन्यु, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के अलावा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि इन राज्यों में आबकारी नीति, ट्रांसपोर्ट परमिट और गाड़ियों के पंजीकरण से जुड़े करों में भी एकरूपता हो। इस संबंधी अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है जो आगामी 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। बैठक उपरांत मीडिया से बातचीत में हरियाणा के वित्त मंत्री कै. अभिमन्यु ने बताया कि बैठक दौरान यह निर्णय लिया गया कि जैसे मई-2015 में इन प्रदेशों ने आम सहमति बनाकर वैट की दरें लगभग एक समान कर आम जनता को राहत दी थी, वैसी ही कोशिश फिर की जाए।
इन राज्यों के अधिकारी अगले 2 सप्ताह में इस बारे एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट के बाद सरकारें पैट्रोल-डीजल पर लगने वाले वैट बारे निर्णय लेंगी ताकि आम जनता को राहत दी जा सके। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि इन सभी राज्यों में पैट्रोल-डीजल की कीमतें समान रहने से वर्तमान की तरह जहां भविष्य में भी आम उपभोक्ता को राहत मिलेगी, वहीं एक-दूसरे राज्य में होने वाले ट्रेड डायवर्शन पर भी रोक लगेगी। बैठक में चर्चा दौरान दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा कि इन राज्यों में पैट्रोल-डीजल की भांति आबकारी से जुड़े कर भी समान होने चाहिएं। पैट्रोल-डीजल और आबकारी की भांति ट्रांसपोर्ट परमिट व गाडिय़ों के पंजीकरण में भी एकरूपता लाने का सुझाव पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने दिया।