दरअसल पीयू का बजट पास केलिए बोर्ड ऑफ फाइनेंस की मीटिंग
पंजाब यूनिवर्सिटी में मंगलवार को नॉन प्लॉन बजट पास करने के दौरान वीसी प्रो. अरुण कुमार ग्रोवर और स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस आईएएस जितेंद्र यादव के बीच जमकर बहस हुई। मामला इस कदर बढ़ गया कि जितेंद्र यादव मीटिंग बीच में छोड़कर चलने लगे लेकिन उन्हें मनाकर वापस बैठाया गया। सूत्रों के के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इससे बैठक का माहौल एकदम गर्म हो गया था।
दरअसल पीयू का बजट पास केलिए बोर्ड ऑफ फाइनेंस की मीटिंग थी। जिसमें इस दफा मानव संसाधन मंत्रालय और यूजीसी की तरफ से भी प्रतिनिधि आए थे। आईएएस जितेंद्र यादव भी खासतौर से मीटिंग में यूजीसी और यूटी केस्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस होने के नाते आए थे।
सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान जितेंद्र यादव ने पीयू के हालात की निंदा करते हुए बोलना शुरू किया और कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि मंत्रालय और यूजीसी को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इसी बीची वीसी प्रो. अरुण ग्रोवर पीयू के बचाव में कूद पड़े और दोनों के बीच बहस हो गई। वीसी की तरफ से कहा गया कि इस तरह गलत न कहा जाए, वे यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बैठक का माहौल बिगड़ा और आईएएस जितेंद्र यादव अपनी कुर्सी छोड़कर चलने लगे। तभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन, जो पीयू की सीनेट सदस्य भी हैं, उन्होंने मोर्चासंभाला। टंडन ने माहौल शांत करने का प्रयास करते हुए जितेंद्र यादव को वापस बैठाया और वीसी से भी कहा कि ऐसे गर्मजोशी में न आएं। सभी की बात पूरी सुननी चाहिए और तभी किसी नतीजे पर पहुंचे। इसी पशोपेश केबीच मामला शांत हुआ और पीयू के लिए 527 करोड़ का नॉन प्लॉन बजट बोर्ड ऑफ फाइनेंस से पास हो सका।
पीयू के लिए फाइनेंस बोर्ड ने पास किए 527 करोड़
नये सेशन केलिए पीयू का प्रस्तावित बजट 527 करोड़ रुपये तय किया गया था, जिसे मंगलवार को हुई फाइनेंस बोर्ड की मीटिंग में पास कर दिया गया। अब इसे सीनेट और सिंडिकेट में भेजा जाएगा। इस बजट में यूजीसी से मिलने वाली ग्रांट और पंजाब से मिलने वाले पैसों केसाथ पीयू की अपनी आमदनी भी शामिल है। जो फीस, होस्टल और अन्य विकल्पों से आती है। इस पैसे से पीयू में अधूरे पड़े निर्माण पूरे हो सकेंगे। खास तौर से सेक्टर-25 साउथ कैंपस में अधूरे पड़े ऑडिटोरियम के लिए भी बजट पास किया गया है। इसके अलावा पीयू सेंटर फॉर मीडिया स्टडी, स्पोर्ट्स पर्सन कोटा और पेंशन स्कीम केलिए भी बजट में प्रावधान रखा गया।