दामों पर बेचनी पड़ती थी। इससे उन्हें वित्तीय नुकसान हो रहा

दामों पर बेचनी पड़ती थी। इससे उन्हें वित्तीय नुकसान हो रहा

हरियाणा सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में दो बड़े निर्णय लिए हैं। हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के 2005 में बर्खास्त 3500 जवानों में से बेदाग छवि वालों को विशेष पुलिस अधिकारी के पद पर अनुबंध आधार पर भर्ती किया जाएगा। 17 अक्तूबर 2016 को सरकार मंत्रिमंडल बैठक में इन्हें बहाल कर चुकी है। उस समय 955 पदों पर इनके लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन 419 पर ही नियुक्ति मिल पाई।
वीरवार को यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में अन्य बचे बर्खास्त जवानों के लिए 1500 पद विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के भरने का निर्णय लिया गया। साथ ही सूरजमुखी की खरीद को लेकर आंदोलनरत किसानों के लिए भी सरकार राहत लेकर आई है। प्रदेश में अब तक सरकारी एजेंसियां 25 फीसदी ही सूरजमुखी की खरीद करती थी, सरकार ने इसे बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत कर दिया है। केंद्र से हरियाणा सरकार को इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट निर्णय के बाद किसान सूरजमुखी को 25 के बजाय 50 प्रतिशत तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे।

सरकारी खरीद की सीमा 25 प्रतिशत होने से उन्हें बाकी सूरजमुखी निजी एजेंसियों को औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ती थी। इससे उन्हें वित्तीय नुकसान हो रहा था। बैठक के बाद परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार और कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने बताया कि सभी जिलों में एक वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर अतिरिक्त 1500 विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) लगाए जाएंगे। गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसमें हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एचएसआईएसएफ) और हरियाणा सशस्त्र पुलिस (एचएपी) में 2004 में भर्ती पूर्व सिपाहियों को नियुक्ति दी जाएगी। ये निर्णय पुलिसकर्मियों की कमी को पूरा करने और पुलिस की मौजूदा संख्या बढ़ाने की तत्काल जरूरत के मद्देनजर लिया गया है।