युवाओं को नशे से बचाने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया है। इस संदर्भ में विधानसभा में बिल पास होने के बाद अब पंजाब में हुक्का व शीशा बार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो जाएंगे। बजट सत्र के आखिरी दिन डिवैल्पमैंट टैक्स लगाने और साथ ही भविष्य में सोशल सिक्योरिटी सरचार्ज/टैक्स लगाने का बिल भी पास हो गया। यही नहीं, अवैध कालोनियों को रैगुलर करने संबंधी बिल भी विधानसभा में पारित हो गया।
वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सोशल सिक्योरिटी बिल पेश किया। इसमें प्रावधान किया गया है कि जरूरत पडऩे पर राज्य सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीमों के फंड के लिए पैट्रोल-डीजल की बिक्री पर प्रति लीटर 2 रुपए, राज्य में रजिस्टर्ड होने वाले वाहनों की फीस पर कुछ फीसदी, बिजली की खपत इत्यादि पर अलग-अलग दर से सरचार्ज की वसूली कर सकती है। इस बिल को लेकर विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जबरदस्त रोष जाहिर किया।
वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने अवैध कालोनियों को वैध करने संबंधी बिल पंजाब कानून (स्पैशल प्रोविजन फार रैगुलराइजेशन ऑफ अनआथोराइज्ड कालोनीज) 2018 पेश किया। प्रदेश में सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर बैन हेतु बिल सेहत मंत्री ब्रह्म मङ्क्षहद्रा ने पेश किया। यह बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। प्रदेश में सड़कों व पुलों के निर्माण आदि की प्रक्रिया से संबंधित पंजाब रोड्स एंड ब्रिज डिवैल्पमैंट बोर्ड संशोधन बिल भी पास हो गया। इसे लोक निर्माण मंत्री रजिया सुल्ताना ने पेश किया।
जंग-ए-आजादी यादगार के लिए वित्त विभाग दे 25 करोड़: अमरेंद्र
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि जालंधर जिले के करतारपुर में स्थित जंग-ए-आजादी यादगार के तीसरे और आखिरी चरण के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की किस्त समय पर जारी करनी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने पिछले वर्ष के बकाया 5 करोड़ रुपए भी तुरंत जारी करने का आदेश दिया।