पिछली सरकार के लिए कर्ज चुकाने को मजबूर कैप्टन
पंजाब में किसानों के कर्ज माफ करने का वादा कर उलझी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के लिए राहत की खबर है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रदेश सरकार की उस मांग पर सहमति जता दी है कि पंजाब सरकार की कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाया जाए और उसे बाजार से 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज उठाने की इजाजत दी जाए।
मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार इस मामले में अपनी कैबिनेट बैठक में पंजाब के लिए विशेष प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देगी, जिसके बाद प्रदेश सरकार के लिए बाजार से अतिरिक्त कर्ज उठाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस बीच, पता चला है कि अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मिलने के लिए जाने वाले हैं।
जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा पहाड़ी राज्यों को विशेष पैकेज के एलान से भी पंजाब सरकार की चिंता बढ़ी है। हालांकि, केंद्र सरकार ने अपनी घोषणा के बारे में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। फिलहाल, पंजाब सरकार इस मुद्दे को अलग रख, केंद्र सरकार से अपनी कर्ज सीमा बढ़वाने पर सारा ध्यान लगाए हुए है, क्योंकि नियमानुसार कर्ज की सीमा कुल जीडीपी के 3.5 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती। कैप्टन सरकार का मानना है कि अगर बाजार से 10000 करोड़ रुपये का कर्ज उठाने की अनुमति उसे मिल जाती है तो किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज का सारा भुगतान एकमुश्त ही बैंकों को कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार काफी समय से केंद्र से इसी बात को लेकर आग्रह करती रही है। दरअसल, प्रदेश की पिछली अकाली-भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान बाजार से इतना कर्ज उठाया है कि कैप्टन सरकार के लिए एक तरफ तो कर्ज लेने के रास्ते बंद हो गए हैं, वहीं पिछली सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और उसके ब्याज के भुगतान में भारी भरकम रकम की व्यवस्था करनी पड़ रही है।