प्रशासन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपग्रेड करने जा रहा है, जिससे शहर को जल्द ही इंटैलीजैंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा। प्रशासन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए इसका काम अलॉट करने जा रहा है। वल्र्ड बैंक ने प्रशासन द्वारा तैयार किए प्लान को पिछले हफ्ते हरी झंडी दे दी है।
अब प्रशासन को बैंक से इस प्रोजैक्ट के लिए 13 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट द्वारा हफ्ते के अंदर फाइनैंशियल बिड खोली जाएगी। विभाग ने एजैंसी हायर करने के लिए पिछले साल नवंबर में टैंडर इनवाइट किए थे और फिर मार्च में टैक्निकल बिड खोली थी। सी.टी.यू. बसें अपग्रेड करने का काम जून में शुरू होगा, जिसे 9 माह में पूरा कर लिया जाएगा।
इस बारे में सी.टी.यू. के डायरैक्टर अमित तलवार ने बताया कि वह हफ्ते के भीतर फाइनैंशियल बिड खोलेंगे और उनके पास कुल दो कंपनियां हैं। जैसे ही कंपनी फाइनल हो जाती है, वह जून में काम शुरु कर देगी, जो 9 माह में काम पूरा करेगी। वल्र्ड बैंक के अधिकारियों के साथ कई मीटिंगें हुईं, जिसके बाद हमारे प्रोजैक्ट को हरी झंडी मिली है। उन्होंने कहा कि जिस भी एजैंसी को काम अलॉट होगा, वह 5 साल के लिए पूरे प्रोजैक्ट को मैंटेन भी करेगी।
ये सुविधाएं भी होंगी
-सभी बस स्टॉप पर इलैक्ट्रॉनिक डिस्पले लगेंगे, ताकि बसों के आने के सही वक्त का पता लगता रहे।
-लोगों को ऐप से उनके मोबाइल पर भी बसों की सही टाइमिंग का पता लगता रहेगा।
-प्राईमरी कंट्रोल स्टेशन के जरिए सी.टी.यू. की सभी बसों पर जी.पी.एस. से ट्रेक किया जाएगा।
-बस डिपो को भी प्राईमरी कंट्रोल स्टेशन से लिंक किया जाएगा।
-बस ड्राइवरों को एस.एम.एस. की सुविधा दी जाएगी, जिससे कि वह अपने निकलते वक्त की जानकारी दे सकेंगे। इसे सी.टी.यू. के सैंट्रल सिस्टम द्वारा मॉनिटर किया जाएगा।
ऐसे शुरू हुआ प्रोजैक्ट
वर्ष 2014 में चंडीगढ़ उन चार शहरों में चुना गया था, जिनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत करना था। इनमें जयपुर, भोपाल के अलावा मुम्बई के पास मीरा-भयंदर को भी चुना था। जून वर्ष 2016 में वल्र्ड बैंक और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच एम.ओ.यू. भी साइन किया गया था।
जुलाई 2017 में प्रशासन ने कंसल्टैंट हायर किया था, जिसने डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाई थी। प्रोजैक्ट की कुल लागत 25 करोड़ रुपए है, जिसमें से 13 करोड़ की फंडिंग वल्र्ड बैंक की तरफ से होनी है। एजैंसी ने जून में सी.टी.यू. बसें अपग्रेड करने का काम शुरू करना है जो मार्च 2019 में पूरा होगा।