कृषि और किसान
कृषि बजट में 65.77 फीसदी का इजाफा। इस सत्र में 10580.99 करोड़ का प्रावधान। प्राकृतिक आपदा से खराब फसल का मुआवजा भी 8000 से 12000 हजार रुपये तक बढ़ाने का निर्णय। फसली चक्र को खत्म कर बागवानी के विकास पर ज्यादा रहेगा जोर। पंजाब राज्य बागवानी मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव। सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार के लिए नीतियों और सहायता प्रणालियों को मजबूत किया जाएगा। बहुत जल्द पंजाब की नई किसान नीति तैयार होगी। जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
रसायनिक खेती को कम किया जाएगा। किसानों को ऋण मुक्त के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान। ग्रामीण ऋण की संस्थाओं को भी मजबूत किया जाएगा। किसान की पहुंच राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सीधी हो, इसके लिए कृषि उत्पाद मार्केटिंग एक्ट में संशोधन की तैयारी। किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब किसान कमीशन को मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं अपनाएगी सरकार। फसल बीमा के लिए पंजाब कृषि बीमा कारपोरशन की स्थापना। कृषि ऋण की सीमा भी 8000 करोड़ से बढ़ाकर 10000 करोड़ की जाएगी।
शिक्षा
21 करोड़ से हर प्राइमरी स्कूल में होगा फर्नीचर। 10 करोड़ से प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर भी उपलब्ध करवाए जाएंगें। 5.25 करोड़ से स्कूलों के पुराने ब्लैक बोर्ड (अध्यापन बोर्ड) नए ग्रीन बोर्ड में बदल जाएंगें। जो भी सरकारी प्राइमरी, माध्यमिक, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपनी ओवरआल शानदार परफोरमेंस साबित करेगा, उन स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कारों के लिए 9.25 करोड़ का प्रावधान। इसमें बढ़िया पढ़ाने वाले शिक्षक को भी प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप मिलेगा।