पीयू के लिए एक और बुरी खबर, अतिरिक्त ग्रांट देने से यूजीसी ने किया इंकार
फीस वृद्धि के फैसले का कारण जहां पीयू प्रशासन अपनी आर्थिक मजबूरियां बता रहा है, वहीं इसी को लेकर पीयू ने यूजीसी से अतिरिक्त ग्रांट की भी मांग की थी। ताकि पीयू के आर्थिक ढांचे को थोड़ी मजबूती दी जा सके।
लेकिन यूजीसी ने पीयू के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगा दी है। इस दौरान यूजीसी ने पीयू को अतिरिक्त ग्रांट जारी करने में खुद को अक्षम बताया है। इसी को लेकर फीस वृद्धि मसले पर मंथन के लिए पीयू द्वारा गठित की गई स्पेशल कमेटी की बैठक भी रद्द हो गई है। बैठक 12 अप्रैल को पीयू परिसर में होनी थी।
उल्लेखनीय है कि इस बार पीयू सीनेट ने विभिन्न कोर्सों में भारी फीस वृद्धि प्रस्तावित की है। जिसे लेकर अलग-अलग छात्र संगठनों ने वीसी को ज्ञापन दिया और तुरंत प्रभाव से प्रस्तावित फीस वृद्धि के प्रस्ताव को रद करने की मांग की। लेकिन इस दौरान पीयू प्रशासन ने फीस वृद्धि के अपने फैसले केपीछे अपनी आर्थिक मजबूरियां जाहिर की। पीयू ने बताया कि उन्हे पिछले कुछ समय से स्टेट की ग्रांट नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से पीयू का आर्थिक ढांचा गड़बड़ाया हुआ है, लिहाजा फीस में वृद्धि करना उनकी मजबूरी है।